ਪੰਜਾਬ ਹਾਈਕੋਰਟ ਫੈਸਲਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ Punjab Court News Transfer Posting Case Punjab Punjab RTI Case

📰 Punjab High Court ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੇਤਾਵਨੀ — ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ? ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | 20 ਨਵੰਬਰ 2025 ਪੰਜਾਬ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨੀਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। --- ⭐ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਿਛੋਕੜ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ: ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਤਰੱਕੀ/ਬਦਲੀ ਹੁਕਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੁਝ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ “ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਕਮੀ” ਵਰਤੀ ਗਈ। ਬਦਲੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮੈਰਿਟ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦਾਵਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। --- ⭐ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਟਿੱਪਣੀਆਂ 🔹 1. “ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ” ਜੱਜ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਤਰੱਕੀ, ਬਦਲੀ ਜਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। 🔹 2. “ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੀਮਾਵਾਂ ਹਨ” ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਅਤੇ ਕੇਸ ਲਾਅ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। 🔹 3. “RTI ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ” ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ RTI ਰਾਹੀਂ ਮੰਗੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ — ਇਸ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੋਕਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। 🔹 4. ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ-ਅਧਾਰਿਤ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਮੂਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। --- ⭐ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ: ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਤਕਨਿਕੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। --- ⭐ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਚੋਟ ਮਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ, BJP ਅਤੇ SAD ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ: “ਇਹ ਸਰਕਾਰ Administrative Bias ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।” “Court ਨੇ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ Transparency ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ।” AAP ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ। --- ⭐ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਮਤਲਬ? ✔ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਵਧੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ✔ RTI ਹੱਕ ਹੋਵੇਗਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ✔ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ --- ⭐ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਦਸੰਬਰ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ: ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ/ਨਿਯੁਕਤੀ ਫਾਈਲਾਂ RTI ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਨਿਯਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ---